Yanacaq istehlakının son illər kəskin artması hökuməti bir sıra sərt addımlar atmağa sövq etdi
Yanacaq bahalaşdı, avtomobil kreditlərinin şərtləri ağırlaşdırıldı, Aİ-95 markalı yanacağın ölkə daxilində istehsalı dayandırılaraq idxalına başlandı, yanacaq idxalına tətbiq edilən vergi və rüsumlar müvəqqəti aradan qaldırıldı. Üstəgəl, avtomobil idxalına tətbiq edilən Avro-4 ekoloji norması çox köhnə və ekoloji cəhətdən havanı çirkləndirən avtomobillərin ölkəyə axınını xeyli dərəcədə məhdudlaşdırdı. Bütün bu addımların səbəbi bir tərəfdən avtomobillərin sürətli artımını yavaşıtmaq, digər tərəfdən yanacaq istehlakını azaltmaqdır.
Statistik təhlil göstərir ki, ölkədə həm avtomobillərin sayı, həm də yanacaq istehlakı hər il orta hesabla 10 faiz artır. 2007-ci ildə benzin istehlakı 785 min ton idisə, 2013-cü ildə 1,3 milyon tona qalxıb. Bu müddətdə istehlakın həcmi 67 faiz artıb. Həmin dövrdə bütün növdən avtomobillərin artımı 61 faiz olub: avtobuslar, yük maşınları qarışıq avtomobillərin sayı 773 mindən (2007) 1,246 milyona (2013) çatıb. Hətta hökumətin məhdudlaşdırıcı tədbirləri avtomobillərin artımını ciddi əngəlləyə bilməyəcək. İndiki artım tempi ilə yaxın 10 ildə ölkədə müxtəlif təyinatlı avtomobillərin sayı 2 dəfəyədək artaraq 2,5-3 milyon ədəd civarında olacaq.
Avtomobillər artdıqca yanacağa tələbat da artacaq. Bu isə xüsusən də avtomobillərin daha çox cəmləşdiyi Bakıda ekoloji fəlakət ehtimalını artıracaq. Bir tərəfdən yaşıllıqların dağıdılması, avtomobil parkının köhnə olması, digər tərəfdən də getdikcə artan tıxaclar havaya buraxılan zərərli maddələrin həcmini artıracaq.
Bunun üçün hökumət ciddi addımlar atmalıdır. Bu addımlar nədən ibarət ola bilər?
İqtisadçı ekspert Samir Əliyev “"Media forum"” saytına deyib ki, ilk növbədə avtomobil parkının təzələnməsinə diqqət yetirilməlidir: “Bu barədə ən azı Rusiya təcrübəsi var. Xüsusi dövlət proqramı hazırlanmalı, ekologiya üçün zərərli köhnə avtomobillərin dövriyyədən çıxarılmasına başlanmalıdır.
Çoxlitrajlı avtomobillərin idxalı maksimum dərəcədə məhdudlaşdırılmalıdır. Bunun üçün xüsusi vergi rejimi tətbiq oluna bilər. Artıq Rusiya və Qazaxıstanda belə bir rejim tətbiq edilir.
Qənaətli və azlitrajlı maşınların, xüsusən də alternativ yanacaqla işləyən (hibrid, elektromobil) avtomobillərin idxalı stimullaşdırılmalıdır”.
Samir Əliyevin fikrincə, dünyada elektromobillərin istehsalına son illər diqqət artıb: “Enerji asılılığını azaltmaq və ekoloji çirklənmənin qarşısını almaq siyasəti hökumətləri alternativ nəqliyyat vasitələrinə üz tutmağa vadar edib. Bir çox ölkədə elektromobillərin istehsalını və alışını stimullaşdırmaq üçün müxtəlif səviyyəli proqramlar qəbul olunub. Bu proqramların əsas 3 məqsədi var: ölkənin enerji müstəqilliyini artırmaq, atmosferə CO2 tullantısının buraxılmasından yaranan istixana effektini azaltmaq və yeni növ nəqliyyatla işləyən müəssisələrin rəqabət qabiliyyətini artırmaq.
Latviyada ötən il 3 illik proqram qəbul edilib, onun icrası üçün 30 milyon avro ayrılıb. Estoniya, Rusiya, Ukraynada da oxşar proqramlar həyata keçirilir. Məsələn, Estoniyada 2014-cü ilin əvvəli üçün dövlətin köməyi ilə 750-yə qədər elektromobil əldə edilib.
Elektromobil bazarının inkişafı üçün dövlətin üzərinə çox böyük yük düşür. Bir sıra Avropa ölkəsində elektromobillə ənənəvi avtomobillərin qiymətləri arasındakı fərqi dövlət kompensasiya şəklində ödəyir. Elektromobillərin satışını stimullaşdırmağın bir yolu da vergi güzəştidir. Britaniya, Fransa, İspaniya və digər ölkələrdə elektromobil sahiblərinə vergi güzəştləri tətbiq edilir. Almaniyada elektromobil sahibi nəqliyyat vergisindən azaddır və alışda da xüsusi güzəştləri var. Hətta Norveç kimi neft ölkəsi də elektromobil idxalına diqqət yetirir. Elektromobillərin satışının ən effektiv sxemi məhz bu ölkədədir. Burada dövlət subsidiyası almaq, pulsuz parklanma, enerjidoldurma məntəqələrinin bir sıra vergi və rüsumdan azad olması, ictimai nəqliyyat zolağından istifadə hüququ kimi üstünlüklər var. Adambaşına düşən elektromobillərin sayına görə Norveç dünya lideridir. Hökumətin verdiyi məlumata görə, ölkədə belə nəqliyyat vasitələrinin sayı 15 minə çatıb. Rusiyada elektromobil üzrə idxal rüsumları 0 dərəcəyə endirib.
Elektromobillərin sayına görə dünya lideri isə ABŞ-dır. Dünyada satılan hər ikinci elektromobil bu ölkənin payına düşür. 2015-ci ilədək bu ölkədə elektromobillərin sayını 1 milyona çatdırmaq planlaşdırılır. Hazırda bu cür maşınların sayı 200 mindir. Yaponiya da 2020-ci ilə kimi elektromobillərin payını 20 faizə çatdırmağı planlaşdırır.
Ümumilikdə 2025-ci ilə kimi avtomobil parkının ABŞ-da 6-10, Qərbi Avropada 6-10, Yaponiyada, Çində 11-15, Hindistanda 6-10, Braziliyada 6-10, Rusiyada 1-5 faizinin yeni nəqliyyat vasitəsi ilə əvəzlənməsi nəzərdə tutulub.
Elektromobillərin satışını stimullaşdırmağın şərtlərindən biri də “yanacaqdoldurma” məntəqələrinin olmasıdır. ABŞ-da 21000, Britaniya və Almaniyada 3000, Fransada 2000, Yaponiyada 5000, Niderlandda 4000, Rusiyada 50-yə yaxın (ilin 1-ci yarısı üçün daha 150-sini açmaq nəzərdə tutulur), Estoniyada 163 enerjidoldurma stansiyası fəaliyyət göstərir.
Elektromobilin üstünlükləri çoxdur: 100 kilometr məsafədə enerji sərfiyyatı 1-2 avro təşkil edir. Ekologiyanı çirkləndirmir, səssiz işləyir və s.
Təbii ki, çatışmazlıqları da var. Ancaq yeni mexanizm getdikcə təkmilləşdirilir, çatışmazlıqlar aradan qaldırılır.
Xarici ölkələrin təcrübəsini diqqətə çatdırmaqda məqsədim bu təşəbbüslərin nə qədər vacib, faydalı olduğunu vurğulamaqdır. Azərbaycan hökumət elektromobil idxalını stimullaşdırmaq üçün xüsusi dövlət proqramı qəbul etməlidir. Proqram ölkəyə elektromobil gətirilməsini stimullaşdırmaqla yanaşı enerjidoldurma stansiyaları infrastrukturunun yaradılmasını da nəzərdə tutmalıdır. Xüsusilə də paytaxtın ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün belə proqramın qəbulu zəruridir. Bu, həm də vətəndaşlarımızın sağlamlığı üçün vacibdir. Ölkənin maliyyə potensialı bu ideyanı reallaşdırmağa imkan verir. Məncə, bu barədə düşünməyə dəyər”.
Mənbə:Milli.Az
XƏBƏR LENTİ
Portağalın faydaları və portağal çayı
Can Yamanın tamaşaçıya verdiyi cavab Gündəm Oldu
Dovğa (foto-resept)
Tanınmış isveçrəli jurnalist Andre Vidmerin qələmə aldığı "Unudulmuş münaqişə" kitabı oxucuya Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı əsl həqiqətləri çatdırır
Ebru Şallının toyu oldu-FOTO
Gənclərin yeni dəbi budur?
Sadə bantın hazırlanması
Azərbaycandakı pensiyaçılara bayram müjdəsi
Türkiyə zəlzələnin görüntüləri yayıldı - YENİLƏNİB + VİDEO
Məktəb nizam-intizamına fərqli və müsbət bir yanaşma.
Ayaqqabı modelləri
Əl işi evlər
QMİ müxtəlif Ramazan təqvimləri ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirdi
Smartfonlar yuxusuzluq yaradır
Tramp onun yenidən prezident seçilməsini istəməyən ölkələri açıqladı
Leyla Əliyeva “Yeddi gözəl”i izlədi - FOTO
Smartfonla çəkilən fotolar harada saxlanır?
Pərdə - plyonka "sezonu" bitir
İlham Əliyev Obamaya məktub yazdı
Vanqanın Gerçəkləşən PROQNOZLARI
Avtomatlaşdırma 800 milyon insanı işsiz qoya bilər
Alzheimer xəstəliyinə səbəb olan faktorlar
Bu gecə ən çox yağıntı hara düşüb?
Çində koronavirusa yoluxanların təxminən 46%-i artıq sağalıb
Yeni, lüks, kiçik, gözəl
Heyvanları bu cür gəzdirənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK!
Azərbaycanda uşaqlara qadağa gələcək?
Əliyev Ərdoğana qapıları açdı
Yol polisinə silah veriləcəkmi?
Kür çayında problem: Bir sıra şəhər və rayonlarda su olmayacaq
Ermənistan məhbusların cəbhəyə göndərilməsini rəsmən təsdiqlədi
Dünyanın ən yaşlı cütlüyü onlar oldu-FOTO
İş yerində bitki nəyə faydalıdır?
Kaylinin qızı ən gənc sahibkar oldu - VİDEO
Demet Özdemir hər kəsi təəccübləndirdi - VİDEO
Bu gündən xarici vətəndaşlar Azərbaycana vizanı 3 saat ərzində ala biləcəklər
Qozlu əncir mürəbbəsi (foto-resept)
Zəncəfil - 1001 dərdin dərmanı
Azərbaycanda vergi ödəyicilərinə XƏBƏRDARLIQ
Meqan Markl Kral ailəsinin əsas qanunu pozdu-FOTO
Ermənilər Kəlbəcərdə məktəbi yandırıblar - VİDEO
Şəhid olan əsgər torpağa tapşırıldı
Emin Ağalarov
Rianna "Victoria’s Secret"ə qarşı-FOTO
Çiyələk souslu keks (foto resept)
Ermənilər kütləvi şəkildə Rusiyaya köçürlər
Bu qız Rusiya gözəli seçildi
Dünyanı məhvə aparan dərman qadağan edilir
Məzuniyyətdə cavanlaş
Çox yaşamaq istəyirsinizsə...